पोर्टल पत्रकारों को बड़ी राहत प्रदान करते हुये बुद्धवार को उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति-2016 में संशोधन के प्रस्ताव को मंत्री परिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। विदित हो कि उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति अखिलेश यादव द्वारा वर्ष 2016 में प्रख्यापित की गयी थी जिसका मुख्य उद्देश्य न्यूज़ वेबसाइट्स/पोर्टल्स को शासकीय विज्ञापन प्रदान किया जाना था परन्तु सरकार बदल जाने के कारण ये नीति अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हो पायी थी। नई नीति में योगी सरकार द्वारा प्रादेशिक प्राथमिकताओं के समावेश हेतु यथा आवश्यक संशोधन किया गया है।
पोर्टल को फर्जी बताने वालों को दरकिनार करते हुये अब प्रदेश सरकार की नीतियों उपलब्धियों तथा कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु वेबसाइट्स को उनके विगत दो वर्षां के प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की नीतियों के अनुसार वेबसाइटों को विज्ञापन प्रदान करने हेतु हिट्स की संख्या को 2.5 लाख से कम कर पचास हजार किया गया है ताकि अधिक से अधिक वेबसाइट के माध्यम से प्रदेश सरकार के नीतियों उपलब्धियों तथा कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा सके। वेबसाइट की गणना अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत एवं विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल्स गूगल एनालिटिक्स या कॉमस्कोर आदि द्वारा किया जाएगा। इनकी गणना का आधार यूनिक यूजर होगा।
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